लोकतन्त्रको मर्म र नेपालको अभ्यास: किन आवश्यक छ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी?
अप्रत्यक्ष लोकतन्त्रको पासो
तर, सिद्धान्तमा यति सुन्दर देखिने लोकतन्त्रको अभ्यास नेपालमा किन यति कुरूप र निराशाजनक छ? हामीले बारम्बार व्यवस्था बदल्यौं, तर अवस्था किन बदलिएन? उत्तर सरल छ: समस्या लोकतन्त्रमा होइन, हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्रको मोडेलमा छ। हाम्रो राजनीति "नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी" जस्तै भएको छ, जहाँ पात्रहरू फेरिन्छन्, तर प्रवृत्ति र परिणाम उस्तै रहन्छ।
नेपालको वर्तमान अभ्यास: अप्रत्यक्ष लोकतन्त्रको पासो
नेपालको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक समस्या हाम्रो कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) चुनिने प्रक्रियामा छ। हामी जनता सार्वभौम छौं भन्छौं, तर हामीले आफ्नो देशको कार्यकारी प्रमुख सिधै चुन्न पाउँदैनौं। हामीले भोट हाल्ने भनेको आफ्नो क्षेत्रको सांसदलाई हो, जो अन्ततः आफ्नो पार्टीको एक रबर स्ट्याम्प मात्र हो।
देशको बागडोर कसले सम्हाल्छ भन्ने निर्णय जनताले होइन, केही शीर्ष दलका सीमित र धुर्त नेताहरूको बन्द कोठाको बैठकले गर्छ। प्रधानमन्त्री बन्न जनताको मत होइन, सांसदहरूको अंकगणित र पार्टीभित्रको गुटबन्दी निर्णायक हुन्छ। यसले यस्तो प्रणाली जन्माएको छ जहाँ:
सरकार जनताप्रति होइन, पार्टी र सांसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ: प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न जनतालाई खुशी पार्नुभन्दा बढी आफ्ना सांसद र गठबन्धनका नेताहरूलाई रिझाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यसले नीतिगत भ्रष्टाचार र भागबण्डाको संस्कृतिलाई संस्थागत गरेको छ।
अस्थिरता र नीतिगत पक्षाघात: सधैँ सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल चलिरहन्छ। एउटा सरकारले सुरु गरेको राम्रो योजना अर्को सरकार आउँदा अलपत्र पर्छ। देशले कहिल्यै पनि दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्न पाउँदैन।
असक्षम नेतृत्वको पुनरावृत्ति: यो प्रणालीले सधैँ सम्झौताबाट बनेको कमजोर नेतृत्व जन्माउँछ। इतिहास साक्षी छ, पार्टीको शीर्ष तहमा पकड जमाएका, तर जनताबाट अस्वीकृत भइसकेका व्यक्तिहरू नै बारम्बार सत्ताको बागडोर सम्हाल्न आइपुग्छन्। जनताले चाहेको व्यक्ति कहिल्यै त्यो पदमा पुग्न सक्दैन।
समाधानको बाटो: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी
यो दुष्चक्र तोड्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको शासन प्रणालीमा सुधार गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति) को व्यवस्था गर्नु हो। यसका फाइदाहरू स्पष्ट छन्:
प्रत्यक्ष जनउत्तरदायित्व: कार्यकारी प्रमुख सिधै जनताबाट चुनिएपछि, ऊ कुनै पार्टीको नेता वा सांसदप्रति होइन, सिधै देशका सम्पूर्ण जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ। उसलाई काम गर्न पार्टीको ह्विप वा गठबन्धनको दबाबले रोक्न सक्दैन।
राजनीतिक स्थिरता: जनताबाट चुनिएको कार्यकारीले निश्चित कार्यकाल (जस्तै ५ वर्ष) काम गर्न पाउँछ। यसले देशमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउँछ र सरकारलाई दीर्घकालीन योजनाहरू बनाएर ढुक्कसँग काम गर्ने अवसर दिन्छ।
सिन्डिकेटको अन्त्य: यसले केही शीर्ष नेताहरूको सिन्डिकेटलाई तोड्छ, जसले अहिले पूरै देशलाई बन्धक बनाएका छन्। जनताले पार्टीलाई मात्र होइन, व्यक्ति विशेषको योग्यता, क्षमता र भिजनलाई हेरेर आफ्नो नेता चुन्न पाउँछन्।
राष्ट्रिय एकताको प्रतीक: सिङ्गो देशबाट मत पाएर चुनिएको नेताले राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा काम गर्न सक्छ र क्षेत्रीय तथा वर्गीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितमा निर्णय लिन सक्छ।
निष्कर्ष:
लोकतन्त्र आफैँमा खराब होइन, तर यसलाई सञ्चालन गर्ने तरिका गलत भयो भने यसले कहिल्यै सकारात्मक परिणाम दिँदैन। नेपालमा हामीले अभ्यास गरिरहेको संसदीय प्रणालीले हामीलाई दशकौंदेखि असफलता र निराशाबाहेक केही दिएको छैन।
अब हामीले व्यवस्थालाई दोष दिएर मात्र उम्कने ठाउँ छैन। लोकतन्त्रको मर्मलाई साँच्चै आत्मसात गर्ने हो भने यसको अभ्यासमा सुधार गर्न डराउनु हुँदैन। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले आफ्नो कार्यकारी प्रमुख आफैँ चुन्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु नै साँचो लोकतन्त्र हो। तसर्थ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको विषयमा एक गम्भीर राष्ट्रिय बहसको थालनी गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।
#Governance #Politics #राजनीति
Comments
Post a Comment