लोकतन्त्रको मर्म र हाम्रो दुर्दशा: अब नबदलिए कहिले?

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापनासँगै हामीले एउटा सपना देखेका थियौं—जनताको नजिकमा सरकार, आफ्नै प्रतिनिधिमार्फत आफ्नै विकास। साविकका गा.वि.स.लाई विस्थापित गर्दै स्थापना भएका गाउँपालिकाहरू केवल प्रशासनिक एकाइ मात्र होइनन्, ती स्थानीय सरकार हुन्, जसलाई स्वायत्तता र अधिकार सम्पन्न बनाइएको थियो। प्रजातन्त्रको मूल मर्म नै यही हो—जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिले, विधि र संविधानअनुसार जनताकै लागि शासन चलाऊन्।

तर, आज वास्तविकता के छ? अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्ट विभाजन नहुँदा, समन्वय र सहकार्यको सट्टा एकलौटी निर्णय लाद्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ। योजना र बजेटहरू भागबण्डा र मिलेमतोमा सीमित व्यक्तिको आर्थिक लाभका लागि परिचालन भइरहेका छन्। यो लोकतन्त्रको मर्मविपरीत मात्र होइन, भविष्यमा जनतामा नैराश्यता र समग्र प्रणालीप्रति अविश्वास बढाउने निश्चित मार्ग हो।

मौन समाज र बढेको जिम्मेवारी

यस्तो अवस्थामा नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरू लगभग मौन छन्। मिडिया व्यापारमा केन्द्रित छ। आम जनता अशिक्षा, गरिबी र बेरोजगारीले यति पीडित छन् कि उनीहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको खासै चासो छैन। यो भयावह मौनताले जनप्रतिनिधि र सार्वजनिक प्रशासनको काँधमा विकास र समृद्धिको जिम्मेवारी झनै थपिदिएको छ। अब उम्किने ठाउँ छैन।

हामीले सधैं अरूलाई दोष दियौं—राणाले विकास गरेनन्, राजाले गरेनन्। अब त जनता आफैँ शक्तिशाली भएको व्यवस्था छ। यदि अब पनि विकास भएन भने कहिले होला? कुन शासन प्रणालीमा होला? यो पुस्ताले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेन भने, हामीले भावी पुस्ताको भविष्य अन्धकारमा धकेल्ने पाप र अपराध गर्नेछौं। हामीले यो बिर्सनु हुँदैन कि, यदि हामी आज छहारीमुनि बसेका छौं भने, त्यो कसैले विगतमा रोपिदिएको रुखको कारणले हो। अबको पुस्ताका लागि रुख रोप्ने पालो हाम्रो हो।

"नेपाल अगेन्स्ट नेपाल": विकासको बाधक आफैँ

हाम्रो राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना के हो भने, यहाँ सहकार्यको सट्टा असहयोगको संस्कृति छ। "आफ्नो पार्टी मात्र उत्कृष्ट, अरू सबै निकृष्ट" भन्ने मानसिकताले ग्रस्त छौं। अरूले गरेको राम्रो कामको प्रशंसा गर्नु त परको कुरा, त्यसलाई असफल बनाउन गुटबन्दी गरिन्छ। यो प्रवृत्ति यति घातक छ कि विकास र सुशासनको जिम्मेवारी पाएका निकाय र व्यक्तिहरू नै विकासको सबैभन्दा ठूलो अवरोधक बनेका छन्।

यो अवस्थालाई विश्वविख्यात पुस्तक "America Against America" को अवधारणासँग तुलना गर्न सकिन्छ, जहाँ विकासको जिम्मेवारी पाएकाहरू नै विकासको मार्गमा अनेकौं कानुनी र व्यावहारिक अड्चन खडा गरिदिन्छन्। नेपालमा पनि कानुनहरू नै उद्योग, व्यापार र नवप्रवर्तनको विरोधी जस्ता देखिन्छन्। विकासको जिम्मेवारीलाई निजी लाभका लागि दुरुपयोग गर्ने यो प्रवृत्तिले देशलाई कहिल्यै अघि बढ्न दिँदैन।

दरिद्रताको दुष्चक्र: जब मानिस जनावरभन्दा खतरनाक बन्छ

जापानमा पसले नबस्दा पनि पसलमा चोरी हुँदैन, तर नेपालमा पसले र ग्राहक आमने-सामने हुँदा पनि एकअर्कालाई ठग्ने जुक्ति लगाइन्छ। किन? यसको एउटै जवाफ हो—दरिद्रता। र यो दरिद्रता धनको मात्र होइन, मनको पनि हो।

जब मानिस दरिद्र बन्छ, तब उसको मर्यादा, नीति, धर्म र कानुनको सीमा टुट्छ। ऊ आफ्नो बुद्धिको प्रयोग समाज जोड्न होइन, तोड्न र चोर बाटो खोज्नमा लगाउँछ। जब समाजमा जोड्नेभन्दा तोड्नेको संख्या बढ्छ, तब पैसा र पद नै सर्वोपरी बन्छ। अनि सुरु हुन्छ अयोग्यहरूको शासन।

अयोग्य व्यक्तिले पद पाएपछि उसले आफू जस्तै अयोग्यहरूको समूह बनाउँछ। अनि यही समूहले अत्याचार, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, र बेइमानीको साम्राज्य चलाउँछ। निर्दोष जेल पर्छन्, हत्याराले संरक्षण पाउँछ।

शक्तिको उल्टो पिरामिड

अन्त्यमा, अवस्था यस्तो बन्छ कि—

  • सार्वभौमसत्तासम्पन्न भनिएका जनता, आफ्नै जनप्रतिनिधिसँग डराउँछन्।

  • जनप्रतिनिधि, स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीसँग डराउँछन्।

  • र, मिडियाले यी दुवैलाई तर्साएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छ।

यो शक्तिको उल्टो र विकृत अभ्यास हो। अब सोच्ने बेला आएको छ, के हामी यही व्यवस्थाका लागि लडेका थियौं? दरिद्र समाजको मुखिया बन्नु भन्दा धनी समाजको नोकर हुनुमा बढी सुख छ। विकास र सुशासन आफ्नै लागि हो, अरूका लागि गरिएको उपकार होइन। जो-जसको हातमा अवसर छ, इमानदारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौं। यही पुस्ताले गरेन भने, अर्को पुस्ताले हामीलाई कहिल्यै माफी दिनेछैन।

#Governance #Politics

Comments

Popular posts from this blog

The Digital Bulletin Board: Transforming Internal Communication in the Modern Workplace

लोकतन्त्रको मर्म र नेपालको अभ्यास: किन आवश्यक छ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी?

आध्यात्मिक यात्रा: इच्छा र भयभन्दा परको जीवन