विवेकको बन्धक, नीतिको प्रयोगशाला: हाम्रो भविष्य कसको हातमा?
यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, विद्यालय व्यवस्थापन समिति। पहाडमा केही हदसम्म सफल मानिएको यो मोडेल मधेशका विद्यालयहरूमा लागू गर्दा, त्यसले सुधार होइन, विद्यालयलाई राजनीतिको अखडा बनाइदियो। यो एउटा सानो तर शक्तिशाली उदाहरण हो, जसले देखाउँछ कि जब नीतिहरू स्थानीय यथार्थ र आवश्यकतालाई नबुझी लागू गरिन्छ, तब त्यो अनुत्पादक मात्र होइन, विनाशकारी पनि हुन सक्छ।
किन असफल हुन्छन् हाम्रा नीतिहरू? तथ्यांकले के भन्छ?
हाम्रा नीतिहरू असफल हुनुको पछाडि एउटै मूल कारण छ: राजनीतिक भागबण्डा र योग्यताको अवमूल्यन। जब राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रमुखजस्तो पदमा "कृषिका दिन गए" भन्ने सोच राख्ने व्यक्ति नियुक्त हुन्छ, जब शिक्षा मन्त्रीको छनौट पार्टीको कोटाबाट हुन्छ, र जब हरेक पदलाई पालैपालो शोषण गर्ने माध्यम बनाइन्छ, तब देशको दुर्भाग्यको दिन सुरु हुन्छ।
भ्रष्टाचारको जालो: ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२३ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपाल १८० देशहरूमध्ये १०८औं स्थानमा छ। यो तथ्यांकले हाम्रो सार्वजनिक क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार र नीतिगत तहमा हुने अपारदर्शी निर्णय प्रक्रियालाई उदाङ्गो पार्छ। ठेक्कापट्टामा हुने अनियमितता, जहाँ १० कि.मी. बाटो बन्दा अघिल्लो १० कि.मी. भत्किसकेको हुन्छ, यही भ्रष्टाचारको परिणाम हो।
कृषिको उपेक्षा: नेपाल कृषि प्रधान देश हो, जहाँ आज पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा कृषिको योगदान करिब २४% छ। तर, हामी हरेक वर्ष खर्बौं रुपैयाँको चामल, तरकारी र अन्य कृषिजन्य उत्पादन आयात गर्छौं। हाम्रा नीतिहरू किसानलाई होइन, आयातकर्ता व्यापारीलाई पोस्ने खालका छन्।
जनशक्तिको पलायन: हाम्रो शिक्षा प्रणालीले देशको आवश्यकताअनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेको छैन। परिणाम, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै १ लाख १२ हजारभन्दा बढी नेपाली युवाले विदेश अध्ययनका लागि ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (NOC) लिए। यो हाम्रो असफल नीतिको सबैभन्दा ठूलो र दुःखद प्रमाण हो।
हाम्रो सबैभन्दा ठूलो रोग: "मेरो मान्छे"
हामी नेता र नीतिलाई मात्र दोष दिएर उम्किन सक्दैनौं। यो दुष्चक्रको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा हामी आफैं हौं। चुनाव आउँदा हामी योग्यता, क्षमता र दृष्टिकोणभन्दा के हेर्छौं?
मेरो गाउँ, मेरो ठाउँ, मेरो छिमेकी
मेरो जात, मेरो धर्म, मेरो नाता
मलाई जागिर लगाइदिने, ठेक्का मिलाइदिने, वा मासु-भात खुवाउने मान्छे
हामीले बुझ्नुपर्छ, "राम्रो मान्छे आफ्नो मान्छे हो।" खराब मान्छे, चाहे त्यो जतिसुकै नजिकको किन नहोस्, उसले दुःख मात्र दिन्छ। जसले चुनावको बेला जात र गाउँको हवाला दिन्छ, उसले चुनाव जितेपछि तपाईंलाई चिन्दैन। उसको लागि तपाईं केवल एउटा भोट बैंक हो, जसको ब्यालेन्स उसले अर्को चुनावसम्म घट्न दिन चाहँदैन।
मतदान बेच्ने चीज होइन, यो एउटा पवित्र दान हो। तर, हामी यति दरिद्र भएका छौं कि हामीले आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्ने यो अमूल्य अधिकारलाई पनि केही हजार रुपैयाँ वा क्षणिक स्वार्थमा बेचिरहेका छौं।
समाधानको बाटो: व्यक्ति होइन, व्यवस्था परिवर्तन
निराश भएर गाली र आलोचना गर्नु मात्र समाधान होइन। समाधानका लागि केही ठोस र साहसिक कदमहरू आवश्यक छन्, जसलाई हामीले राजनीतिको मूल एजेन्डा बनाउनैपर्छ:
१. योग्यता प्रणालीको स्थापना: राष्ट्रका महत्वपूर्ण र संवेदनशील पदहरू (जस्तै: संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय, राजदूत) मा राजनीतिक भागबण्डा पूर्ण रूपमा अन्त्य गरी निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र विज्ञताको आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ।
२. एक कार्यकालको सीमा: कुनै पनि सार्वजनिक संस्था वा निकायको प्रमुख पदमा एउटै व्यक्तिलाई ५ वर्षभन्दा बढी दोहोर्याउन नपाइने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। आजीवन पद ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिले नवीन सोचलाई मार्छ र नयाँ नेतृत्वको विकास रोक्छ।
३. उत्तराधिकारीको तयारी: हरेक जिम्मेवार पदाधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा आफूपछिको सक्षम नेतृत्व तयार पार्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यो उसको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (Performance Audit) को एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुनुपर्छ।
४. स्पष्ट र स्थानीय शिक्षा नीति: शिक्षामा राष्ट्रिय नीति स्पष्ट हुनुपर्छ, तर प्रदेशहरूलाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रम र नीति बनाउने अधिकार दिनुपर्छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र जागिर खाने थलो होइन, देशभरिका विज्ञहरूको साझा मञ्च बन्नुपर्छ।
निष्कर्षमा, लोकतन्त्र संसारकै उत्कृष्ट शासन प्रणाली हो, किनकि यसले हामीलाई बिना हिंसा र रक्तपात, केवल एउटा मतको बलले शासक फेर्ने अधिकार दिन्छ। तर, जबसम्म हामी यो अधिकारको मूल्य बुझ्दैनौं र "मेरो मान्छे" को साँघुरो घेराबाट बाहिर निस्केर "राम्रो मान्छे" लाई छान्दैनौं, तबसम्म हाम्रो देश नीतिहरूको प्रयोगशाला बनिरहनेछ र हाम्रो भविष्य सधैं अरू कसैको हातमा बन्धक भइरहनेछ। अब सोच्ने बेला आएको छ: हामी कहिलेसम्म रमिते बन्ने, र कहिले सचेत नागरिक?
#Politics #राजनीति #Governance #PoliticalLaboratory #PolicyLab

Comments
Post a Comment