शीर्षक: राजस्वको लोभ कि नागरिकको लास? सरकार, धुवाँको व्यापार बन्द गर!

हामी यस्तो देशमा छौँ जहाँ सरकार एकातिर "स्वच्छ र स्वस्थ नेपाल" को कसम खान्छ, तर अर्कोतिर नागरिकको फोक्सो डढाएर उठ्ने 'राजस्व' को हिसाब किताब गर्छ। जनकपुर चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने बहस होस् वा गुटखा उद्योगलाई दिइएको प्रश्रय, यी सबै हाम्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिमाथिका क्रुर ठट्टा हुन्।

१. 'सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोकिङ': नपिउनेलाई झन् ठूलो सजाय

धुम्रपान नगर्ने व्यक्तिले जब अरूले उडाएको धुवाँ फेर्छ, उसले आफूलाई थाहै नपाई 'मन्द विष' सेवन गरिरहेको हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को तथ्य पत्रअनुसार:

• विश्वमा हरेक वर्ष ८० लाख मानिसको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट हुन्छ।
• डरलाग्दो तथ्य त यो छ कि, तीमध्ये १३ लाख त त्यस्ता निर्दोष मानिस छन् जसले कहिल्यै चुरोट पिएनन्, तर अरूले उडाएको धुवाँ (Passive Smoking) का कारण ज्यान गुमाए।
• चुरोटको धुवाँमा ७,००० भन्दा बढी रसायन हुन्छन्, जसमध्ये कम्तीमा २५० वटा स्वास्थ्यका लागि घातक छन् र ६९ वटाले सिधै क्यान्सर गराउँछन्।

जब कोही सार्वजनिक स्थलमा चुरोट पिउँछ, उसले आफ्नो मात्र होइन, छेउमा बसेको बालक, गर्भवती महिला र वृद्धवृद्धाको बाँच्न पाउने अधिकारको पनि हत्या गरिरहेको हुन्छ। के सरकारले यो 'अदृश्य हत्या' को भागिदार बन्न मिल्छ?

२. आर्थिक लाभ कि भ्रम?

सरकारले चुरोट कारखानाबाट राजस्व आउने र रोजगारी बढ्ने तर्क गर्छ। तर नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (NHRC) र विभिन्न स्वास्थ्य अर्थशास्त्रीहरूको अध्ययनले भन्छ— सुर्तीजन्य पदार्थबाट आउने करभन्दा यसले निम्त्याउने रोग (क्यान्सर, मुटु रोग, दम) को उपचारमा हुने खर्च र उत्पादकत्वमा हुने ह्रास ३ देखि ४ गुणा बढी हुन्छ।

राजस्वको रूपमा संकलन गरिएको एक रुपैयाँले नागरिकको उपचारमा गरिने दशौँ रुपैयाँको क्षतिपूर्ति गर्न सक्दैन। के हामीले आफ्ना नागरिकलाई बिरामी बनाएर देश समृद्ध बनाउने सपना देख्नु अनैतिक होइन?

३. अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिवद्धता, व्यवहारमा पाखण्ड

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य (SDG) मा हस्ताक्षर गरेर सन् २०३० सम्ममा नसर्ने रोगबाट हुने अकाल मृत्युलाई एक-तिहाइले घटाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ। साथै, नेपाल WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) को पक्ष राष्ट्र पनि हो।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा "आरोग्य" र "स्वच्छ जीवनशैली" को वकालत गर्ने नेपालले घर फर्किएर फेरि त्यही 'विष' उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्ने कुरा गर्नु कूटनीतिक र नैतिक रूपमा पाखण्डपन हो।

४. अबको बाटो: उद्योग होइन, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी

अबको सरकारले चुरोट कारखानाको धुवाँ निकाल्ने होइन, त्यहाँका संरचनालाई जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र, कृषि अनुसन्धान केन्द्र वा सूचना प्रविधि पार्क मा बदल्नुपर्छ।

• गुटखा र सुर्तीलाई पूर्ण प्रतिबन्ध: स-साना प्याकेटमा बेचिने गुटखाले युवा पुस्तालाई मुखको क्यान्सरको खाडलमा जाकिरहेको छ।
• उच्च कर (Sin Tax): सुर्तीजन्य पदार्थमा यति धेरै कर लगाइनुपर्छ कि त्यो सर्वसाधारणको पहुँचबाट टाढा होस् र त्यो पैसा सिधै क्यान्सर पीडितको उपचारमा खर्च गरियोस्।

निष्कर्ष
हावामा अक्सिजन होइन, विष मिसाउने व्यापारमा राज्यको संलग्नता हुनु भनेको आफ्नै जनताको चिहान खन्नु सरह हो। सरकार, यदि तिमी साँच्चै "जनताको सरकार" हौ भने राजस्वको रगत लतपतिएको पैसा गन्न छोड र नागरिकलाई स्वच्छ श्वास फेर्न पाउने वातावरणको ग्यारेन्टी गर।

याद राखौँ— धुवाँले कहिल्यै देश बनाउँदैन, यसले त केवल दाहसंस्कारको धुवाँलाई छिटो बनाउँछ।