Binod Yadav

हामी यस्तो देशमा छौँ जहाँ सरकार एकातिर "स्वच्छ र स्वस्थ नेपाल" को कसम खान्छ, तर अर्कोतिर नागरिकको फोक्सो डढाएर उठ्ने 'राजस्व' को हिसाब किताब गर्छ। जनकपुर चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने बहस होस् वा गुटखा उद्योगलाई दिइएको प्रश्रय, यी सबै हाम्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिमाथिका क्रुर ठट्टा हुन्। १. 'सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोकिङ': नपिउनेलाई झन् ठूलो सजाय धुम्रपान नगर्ने व्यक्तिले जब अरूले उडाएको धुवाँ फेर्छ, उसले आफूलाई थाहै नपाई 'मन्द विष' सेवन गरिरहेको हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को तथ्य पत्रअनुसार: विश्वमा हरेक वर्ष ८० लाख मानिसको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट हुन्छ। डरलाग्दो तथ्य त यो छ कि, तीमध्ये १३ लाख त त्यस्ता निर्दोष मानिस छन् जसले कहिल्यै चुरोट पिएनन्, तर अरूले उडाएको धुवाँ (Passive Smoking) का कारण ज्यान गुमाए। चुरोटको धुवाँमा ७,००० भन्दा बढी रसायन हुन्छन्, जसमध्ये कम्तीमा २५० वटा स्वास्थ्यका लागि घातक छन् र ६९ वटाले सिधै क्यान्सर गराउँछन्। जब कोही सार्वजनिक स्थलमा चुरोट पिउँछ, उसले आफ्नो मात्र होइन, छेउमा बसेको बालक, गर्भवती महिला...

नेपालको विकास निर्माण र पूँजीगत खर्चमा सधैं उठ्ने एउटा प्रमुख गुनासो हो— झन्झटिलो खरिद प्रक्रिया र ठेकेदारको ढिलासुस्ती। यसै समस्यालाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको सार्वजनिक खरिद ऐन दोस्रो संशोधन अध्यादेश ले विकास, पूर्वाधार र खरिद प्रणालीका नीतिगत जटिलताहरूमा व्यापक फेरबदल गरेको छ। यस संशोधनले एकातिर ठेक्का प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाएको छ भने अर्कोतिर अस्वाभाविक रूपमा कम मूल्य कबोल गरेर काम अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कडा कदम चालेको छ। आउनुहोस्, यस अध्यादेशका प्रमुख १७ बुँदाहरूलाई सरल रूपमा बुझौं: १. खरिद प्रक्रियामा समयको बचत (छिटो ठेक्का) अब महिनौं लामो ठेक्का प्रक्रिया कुर्नुपर्ने छैन। सूचना प्रकाशनको म्याद छोट्याएर कामलाई तीव्रता दिने प्रयास गरिएको छ: अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र: आह्वानको म्याद ४५ दिनबाट घटाएर ३० दिन कायम। राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र: ३० दिनबाट घटाएर २१ दिन। शिलबन्दी दरभाउपत्र (Sealed Quotation): १५ दिनबाट घटाएर ७ दिन। २. प्रविधिमैत्री सूचना प्रणाली विद्युतीय खरिद प्रणाली (E-bidding) प्रयोग गरिएको अवस्थामा अब राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना छाप्नैपर्ने बाध्य...