सार्वजनिक खरिद ऐनमा नयाँ संशोधन: विकास र पूर्वाधार निर्माणमा कस्तो प्रभाव पार्ला?
नेपालको विकास निर्माण र पूँजीगत खर्चमा सधैं उठ्ने एउटा प्रमुख गुनासो हो— झन्झटिलो खरिद प्रक्रिया र ठेकेदारको ढिलासुस्ती। यसै समस्यालाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको सार्वजनिक खरिद ऐन दोस्रो संशोधन अध्यादेश ले विकास, पूर्वाधार र खरिद प्रणालीका नीतिगत जटिलताहरूमा व्यापक फेरबदल गरेको छ। यस संशोधनले एकातिर ठेक्का प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाएको छ भने अर्कोतिर अस्वाभाविक रूपमा कम मूल्य कबोल गरेर काम अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कडा कदम चालेको छ। आउनुहोस्, यस अध्यादेशका प्रमुख १७ बुँदाहरूलाई सरल रूपमा बुझौं: १. खरिद प्रक्रियामा समयको बचत (छिटो ठेक्का) अब महिनौं लामो ठेक्का प्रक्रिया कुर्नुपर्ने छैन। सूचना प्रकाशनको म्याद छोट्याएर कामलाई तीव्रता दिने प्रयास गरिएको छ: अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र: आह्वानको म्याद ४५ दिनबाट घटाएर ३० दिन कायम। राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र: ३० दिनबाट घटाएर २१ दिन। शिलबन्दी दरभाउपत्र (Sealed Quotation): १५ दिनबाट घटाएर ७ दिन। २. प्रविधिमैत्री सूचना प्रणाली विद्युतीय खरिद प्रणाली (E-bidding) प्रयोग गरिएको अवस्थामा अब राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना छाप्नैपर्ने बाध्य...