सार्वजनिक खरिद ऐनमा नयाँ संशोधन: विकास र पूर्वाधार निर्माणमा कस्तो प्रभाव पार्ला?
नेपालको विकास निर्माण र पूँजीगत खर्चमा सधैं उठ्ने एउटा प्रमुख गुनासो हो— झन्झटिलो खरिद प्रक्रिया र ठेकेदारको ढिलासुस्ती। यसै समस्यालाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको सार्वजनिक खरिद ऐन दोस्रो संशोधन अध्यादेश ले विकास, पूर्वाधार र खरिद प्रणालीका नीतिगत जटिलताहरूमा व्यापक फेरबदल गरेको छ।
यस संशोधनले एकातिर ठेक्का प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाएको छ भने अर्कोतिर अस्वाभाविक रूपमा कम मूल्य कबोल गरेर काम अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कडा कदम चालेको छ।
आउनुहोस्, यस अध्यादेशका प्रमुख १७ बुँदाहरूलाई सरल रूपमा बुझौं:
१. खरिद प्रक्रियामा समयको बचत (छिटो ठेक्का)
अब महिनौं लामो ठेक्का प्रक्रिया कुर्नुपर्ने छैन। सूचना प्रकाशनको म्याद छोट्याएर कामलाई तीव्रता दिने प्रयास गरिएको छ:
अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र: आह्वानको म्याद ४५ दिनबाट घटाएर ३० दिन कायम।
राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र: ३० दिनबाट घटाएर २१ दिन।
शिलबन्दी दरभाउपत्र (Sealed Quotation): १५ दिनबाट घटाएर ७ दिन।
२. प्रविधिमैत्री सूचना प्रणाली
विद्युतीय खरिद प्रणाली (E-bidding) प्रयोग गरिएको अवस्थामा अब राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना छाप्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था अन्त्य भएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) र सम्बन्धित निकायको वेबसाइटमा राखिएको सूचनालाई नै आधिकारिक मानिनेछ। यसले राज्यको करोडौं रुपैयाँ विज्ञापन खर्च जोगिनेछ।
३. 'लो-बिडिङ' (कम मूल्य कबोल गर्ने) प्रवृत्तिमाथि कडा प्रहार
सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्नेले ठेक्का पाउने तर काम नगर्ने रोगको उपचार यस संशोधनले खोजेको छ:
यदि बोलपत्रदाताले कुनै आइटममा लागत अनुमानको ५०% भन्दा कम दर हालेमा, मूल्याङ्कनका लागि लागत अनुमानकै दर राखिनेछ।
लागत अनुमानको ३०% भन्दा बढी घटेर कबोल गर्नेको दर विश्लेषण (Rate Analysis) अनिवार्य मागिनेछ। कार्य सम्पादन हुन नसक्ने देखिएमा बोलपत्र रद्द गरी जमानत जफत गरिनेछ।
कार्यसम्पादन सुरक्षा (Performance Security) न्यूनतम ५% तोकिएको छ भने न्यून बोलकबोलको हकमा ८% राखिएको छ।
४. ठेकेदारको जिम्मेवारी र मोबिलाइजेसन पेश्कीमा कडाइ
मोबिलाइजेसन रकम (२०%) लिएर काम सुरु नगर्ने प्रवृत्ति रोक्न कडा नियम ल्याइएको छ। मोबिलाइजेसन रकम लिएको ३० दिनसम्म पनि निर्माण कार्य सुरु नगरेमा बैंक ग्यारेन्टी जफत हुनेछ। साथै, उक्त रकम छुट्टै खाताबाट मात्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, सब-कन्ट्रयाक्टरलाई २५% भन्दा बढी काम दिन पाइने छैन, जसले गर्दा मुख्य ठेकेदार आफैं जिम्मेवार बन्नुपर्नेछ। ठेक्का तोडिएको अवस्थामा बाँकी काम गर्न लाग्ने थप रकम सम्बन्धित (काम छोड्ने) निर्माण व्यवसायीबाटै असुल गरिनेछ।
५. प्याकेजिङ र योग्यता निर्धारणमा नयाँ नियम
ठेक्का टुक्रा पार्न वा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी ठूलो प्याकेज बनाउन रोक लगाइएको छ।
योग्यता निर्धारणको लागि यसअघि रहेको २ करोडको सीमा हटाएर आवश्यकता अनुसार तोक्न सकिने बनाइएको छ।
दुई वा सोभन्दा बढी कम्पनी एकीकृत (Merge) भएमा उनीहरूको पुरानो योग्यताको पनि गणना गरिनेछ, जसले कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहित गर्नेछ।
६. भेरिएसन र निर्णय प्रक्रियामा विकेन्द्रीकरण
भेरिएसन अर्डर (कामको परिमाण थपघट) मा हुने ढिलाइ रोक्न अधिकार विकेन्द्रीकरण गरिएको छ। अब अधिकृतले ५%, उपसचिवले १०%, र सहसचिव (विभागीय प्रमुख) ले १५% सम्मको भेरिएसन स्वीकृत गर्न सक्नेछन्।
७. कर्मचारीको जवाफदेहिता र पुरस्कार
अब पूर्वतयारी (साइट क्लियरेन्स, डिजाइन आदि) नगरी हतारमा टेन्डर निकाल्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुनेछ। अर्कोतर्फ, राम्रो र समयमै काम सम्पन्न गराउने कर्मचारीलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ।
८. मूल्याङ्कन र सम्झौतामा सहजता
समयसीमा: मूल्याङ्कन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको १५ दिनभित्रै बोलपत्रको निर्णय स्वीकृत गरिसक्नु पर्नेछ। अङ्क बराबरी भएमा गोलाप्रथा (Lottery) बाट छनौट गरिनेछ।
परामर्शदाता छनौट: पहिलो प्रस्तावकको रकम बढी भएमा र दोस्रोको लागत अनुमानभित्र भए दोस्रोलाई नै छनौट गर्न सकिनेछ।
वार्ताद्वारा सम्झौता: यदि सारभूत रूपमा बोलपत्रको अङ्क लागत अनुमानभन्दा बढी भएमा स्पेसिफिकेसन नघटाई सम्बन्धित निकायसँग वार्ता गरेर एकमुस्ट छुट प्रतिशतमा सहमति गरी सम्झौता गर्न सकिने नयाँ र व्यावहारिक बाटो खोलिएको छ।
निष्कर्ष:
सार्वजनिक खरिद ऐनको यो संशोधनले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका धेरै व्यावहारिक समस्याहरूलाई चिर्ने प्रयास गरेको छ। ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउने, कर्मचारीलाई जबाफदेही बनाउने र खरिद प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री र छिटो बनाउने यी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा नेपालको पुँजीगत खर्च र विकासले पक्कै गति लिनेछ।
तपाईंलाई यो नयाँ संशोधन कस्तो लाग्यो? के यसले हाम्रो विकास निर्माणमा साँच्चै परिवर्तन ल्याउला? आफ्नो विचार तल कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला।
Comments
Post a Comment