स्थानीय निर्वाचनमा गैरदलीय प्रतिस्पर्धा: के नेपालले सिंगापुरको मोडलबाट सिक्न सक्छ?
नेपालमा हालैका वर्षहरूमा एउटा बहस निकै तातेको छ— "के स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय हुनुपर्छ?" कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित रमेश अधिकारीको लेखले पनि यसै विषयलाई जोड दिएको छ। निर्वाचनका बेला गाउँ-गाउँमा देखिने चरम राजनीतिक ध्रुवीकरण र त्यसले सामाजिक सद्भावमा पारेको खललले यो बहसलाई अझ सान्दर्भिक बनाएको छ।
नेपालको वर्तमान अवस्था: 'दलतन्त्र' को छायामा स्थानीय सरकार
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई "दैलोको सरकार" मानेको छ। तर, व्यवहारमा यी सरकारहरू दलीय ह्वीप र राजनीतिक स्वार्थको बन्धक बनेका देखिन्छन्। अधिकारीले आफ्नो लेखमा उल्लेख गरेझैं, स्थानीय विकासमा दलभन्दा माथि उठेर "नागरिकतन्त्र" स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता हो। दलीय प्रतिस्पर्धाले टोल-टोलमा निम्त्याएको विभाजनले विकासका एजेन्डाहरूलाई ओझेलमा पारेको छ।
सिंगापुरको अनुभव: दलीय राजनीति र व्यावसायिक प्रशासनको सन्तुलन
स्थानीय प्रशासनको कुरा गर्दा हामी सिंगापुरको प्रणालीलाई सन्दर्भको रूपमा लिन सक्छौं। सिंगापुरको सफलताको एउटा मुख्य कडी भनेको 'प्रशासनिक कुशलता' र 'राजनीतिक हस्तक्षेपको कमी' हो।
सिंगापुरमा नगर परिषद (Town Councils) हरू हुन्छन्। त्यहाँ संसदीय निर्वाचन दलीय आधारमा भए पनि, स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा व्यावसायिकता (Professionalism) लाई उच्च प्राथमिकता दिइन्छ। नेपालको सन्दर्भमा सिंगापुरबाट सिक्न सकिने केही बुँदाहरू:
- मेरिटोक्रेसी (योग्यता प्रणाली): सिंगापुरमा स्थानीय निकायहरू दक्ष जनशक्ति र विज्ञहरूद्वारा सञ्चालित हुन्छन्। नेपालमा पनि यदि स्थानीय निर्वाचन गैरदलीय हुने हो भने, दलको झण्डा बोक्नेभन्दा पनि समाजका विज्ञ र क्षमतावान् व्यक्तिहरूले नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनेछन्।
- सेवा प्रवाहमा केन्द्रित: सिंगापुरको प्रणालीमा राजनीति नीति निर्माणमा सीमित हुन्छ भने सेवा प्रवाहमा पूर्णतः व्यावसायिकता हुन्छ। हाम्रोमा वडा सदस्यदेखि मेयरसम्म दलीय एजेन्डामा अल्झिँदा आम नागरिकले पाउनुपर्ने आधारभूत सेवामा विभेद हुने गरेको छ।
- सामाजिक एकता: सिंगापुर जस्तो बहुसांस्कृतिक देशमा स्थानीय स्तरमा राजनीतिक राजनीतिलाई कम गर्नाले सामाजिक एकता कायम राख्न मद्दत पुगेको छ। नेपालका गाउँघरमा पनि निर्वाचनका बेला हुने 'राजनीतिक दलहरु' बीचको विभाजन अन्त्य गर्न गैरदलीय प्रतिस्पर्धा एक कडी हुन सक्छ।
चुनौती र बाटो
नेपालमा स्थानीय निर्वाचनलाई गैरदलीय बनाउन संवैधानिक संशोधनको आवश्यकता पर्दछ। प्रमुख राजनीतिक दलहरू आफ्नो पकड गुम्ने डरले यसमा सहमत नहुन सक्छन्। तर, यदि हामीले स्थानीय तहलाई साच्चै सेवा केन्द्र बनाउने हो भने, वडा स्तरसम्म पुगेको दलीय विषवृक्षलाई काट्नै पर्छ।
निष्कर्ष
स्थानीय निर्वाचनलाई गैरदलीय बनाउनु भनेको लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनु होइन, बरु यसलाई भुइँतहसम्म बलियो बनाउनु हो। सिंगापुरले जस्तै दक्षता र सेवालाई केन्द्रमा राखेर, स्थानीय तहमा 'नेता' होइन 'सेवक' छान्ने परिपाटी बसाल्न अब ढिला गर्नु हुँदैन।
तपाईंलाई के लाग्छ? के नेपालको स्थानीय निर्वाचन गैरदलीय हुनुपर्छ? आफ्ना विचार तल कमेन्टमा लेख्नुहोला!
Comments
Post a Comment