नेपाली कृषिको कायापलट: परनिर्भरता तोड्ने ५ अनौठा र प्रभावशाली उपायहरू

 हाल भन्सार प्रशासनमा गरिएको कडाइका कारण उपभोग्य सामग्रीहरूको मूल्य आकाशिएको छ। देशको आर्थिक समुन्नतिका लागि आयातमा कडाइ गर्ने नीति स्वागतयोग्य भए तापनि यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ: कृषिप्रधान भनिएको देशमा सामान्य खाद्यान्नका लागि पनि हामी किन छिमेकीको भर पर्नुपर्ने?

धेरैलाई लाग्न सक्छ कि हाम्रो समस्या केवल मल र बीउको अभाव हो। तर एक आर्थिक स्तम्भकार र नीति विश्लेषकको नजरमा, हाम्रो वास्तविक समस्या 'नीतिगत विचलन' (Policy Sabotage) मा छ। विगतका मन्त्रीहरूले विश्व व्यापार संगठन (WTO) को सदस्य भएकाले आयात रोक्न नसकिने तर्क दिँदै पन्छिने गरेका छन्, तर त्यो पूर्ण सत्य होइन। हामीले सोचेको समाधानको बाटो नै गलत छ। नेपाली कृषिलाई पुनर्जीवन दिन अब परम्परागत ढर्रा होइन, यी ५ वटा नीतिगत 'पिभोट' अनिवार्य भइसकेका छन्।

१. WTO र गुणस्तरको हतियार: आयात प्रतिस्थापनको असली सूत्र

विश्व व्यापार संगठन (WTO) का १९३ सदस्य राष्ट्रहरू छन्, तर कसैले पनि आफ्ना किसानलाई सिध्याएर विदेशी सामान भित्र्याउँदैनन्। विकसित देशहरूले आयातित वस्तुमा यति कडा गुणस्तर मापदण्ड (Quality Standards) तोकेका हुन्छन् कि अन्य राष्ट्रले सस्तो र न्यून गुणस्तरका सामान पठाउनै सक्दैनन्।

विडम्बना के छ भने, नेपाल अहिले ठिक उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ। वर्तमान नेतृत्वले विदेशबाट आउने कमसल सामानको गुणस्तर जाँच्नुको सट्टा नेपाली किसानलाई नै कडा मापदण्डको नाममा दुःख दिइरहेको छ। आन्तरिक उत्पादनमा लचिलो र आयातित वस्तुमा कडा मापदण्ड नै हाम्रो बजार संरक्षणको अस्त्र हुनुपर्छ।

"भारतले हरेक देशको गुणस्तर अनुसार उत्पादन गरेर पठाउने गरेको छ। के तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ कि तपाईंले खाइरहनुभएको तरकारी र भारतले युरोप वा अमेरिकामा पठाउने तरकारीको गुणस्तर एउटै हुन्छ? पक्कै हुँदैन।"

२. माछा-मासु आयात र 'हाइजिन प्याराडक्स'

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार माछाको ढुवानी गर्दा भुँडी फालेर बरफमा प्याक गरिन्छ ताकि ब्याक्टेरिया नफैलियोस्। तर नेपालमा एक हप्ताभन्दा पुरानो सिङ्गै माछा आयात भइरहेको छ। यो जनस्वास्थ्यमाथिको खेलबाड मात्र होइन, नीतिगत लापरवाही पनि हो।

• महामारीको मूल्य: 'लम्पी स्किन' र 'बर्ड फ्लु' जस्ता रोगले नेपालमा अर्बौँको क्षति पुर्‍याउँदा यसको जिम्मेवारी कृषि मन्त्रालयले लिनुपर्दैन?
• समाधान: माछा, मासु र दुग्ध पदार्थमा युरोपेली वा अमेरिकी मापदण्ड लागू गरिनुपर्छ। यसो गर्दा गुणस्तरहीन आयात स्वतः निरुत्साहित हुन्छ र स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउँछ।

३. सिमेन्टका भवन कि 'भ्यालु चेन'?

हाम्रा नीति निर्माताहरूका लागि बजार व्यवस्थापन भनेको सिमेन्टको भुइँ र जस्तापाताको छत हाल्नु मात्र हो। भौतिक निर्माणमा मात्र ध्यान दिनुको मुख्य कारण 'ठेकेदार र कमिसनतन्त्र' हो। ६ महिने मन्त्रीहरूलाई बजार चलोस् नचलोस् भन्ने चिन्ता छैन, उनीहरूलाई केवल निर्माणको कमिसनमा रुचि छ।

वास्तविक बजार भनेको एउटा पूर्ण 'भ्यालु चेन' (Value Chain) हो। बुटवलको कृषि बजारको उदाहरण हेर्ने हो भने, त्यहाँ आवश्यक समन्वय र नीतिको अभावमा करोडौँको संरचना प्रयोगविहीन छ। एउटा आधुनिक बजारमा निम्न कुराहरू हुनुपर्छ:

• वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन र प्राङ्गारिक मल उत्पादन युनिट।
• माछा र मासुका लागि छुट्टै 'क्लोज्ड हाउस मार्केट सिस्टम'।
• प्रशीतन एकाइ (Frozen Unit) र व्यवस्थित पार्किङ।

४. जग्गाको मूल्य र 'राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना'को असफलता

नेपालमा कृषिको लागत बढ्नुको एउटा मुख्य कारण जग्गाको मूल्य हो। तुलनात्मक रूपमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपमा भन्दा नेपालमा कृषियोग्य जग्गा महँगो छ। यस्तो अवस्थामा ठुलो क्षेत्रफलमा चरन क्षेत्र बनाएर पशुपालन गर्न असम्भव छ।

अर्कोतिर, 'राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना' नाम मात्रको नयाँ भयो। कर्मचारी र मानसिकता उही पुरानो हुँदा यो प्रोजेक्ट साविकको जिल्ला कृषि कार्यालय जस्तै साना सिँचाइ र खुद्रे अनुदानमा अल्झिएको छ। अबको समाधान 'एकीकृत कृषि' (Integrated Agriculture) र ढुवानी व्यवस्थापनमा छ:

• स्थानीय ढुवानी: प्रत्येक पालिकाले साना ट्रकहरू खरिद गरी किसानको उत्पादन न्यूनतम शुल्कमा बजारसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
• कोल्ड चेन: तराईका हरेक जिल्लामा 'आइस प्लान्ट' (Ice Plant) स्थापना गरी माछा र तरकारी ढुवानीका लागि 'कुल बक्स'को तालिम र व्यवस्थापन अनिवार्य छ।

५. सरकारी विभेद: विद्युत् महसुलमा नीतिगत घात

नेपाल सरकारले आफ्नै किसानहरू बीच गरिरहेको विभेद सबैभन्दा घातक छ। सिँचाइ मिटरमा धान र तरकारी खेतीलाई सहुलियत दिइए पनि माछा पालन र अन्य व्यावसायिक कृषिलाई 'उद्योग' सरहको महँगो विद्युत् महसुल लगाइएको छ।

जसले व्यावसायिक रूपमा कृषि गर्न खोज्छ, उसैलाई सरकारले बढी महसुल असुलेर दण्डित गरिरहेको छ। यही कारणले गर्दा नेपाली उत्पादन भारतीय सामानभन्दा महँगो हुन पुग्छ। यो नीति नसुधारी उत्पादन लागत घटाउन सम्भव छैन।

"विगतमा विभिन्न समुदायसँग माफी मागेको सरकारले आफ्नै नीतिले गर्दा डुबिरहेका किसानसँग कहिले माफी माग्ने हो?"

निष्कर्ष: भविष्यको बाटो

नेपाली कृषिको समस्या केवल मलको कोटा वा बिउको अनुदानमा मात्र सीमित छैन। यो त हाम्रो कमजोर नीति (Policy) र प्राथमिकताको उपज हो। ६ महिने मन्त्री र कमिसनको लोभमा बन्ने सिमेन्टका संरचनाले कृषि क्रान्ति सम्भव छैन। जबसम्म हामी आयातित वस्तुमा कडा गुणस्तर मापदण्ड लागू गर्दैनौँ, ढुवानीमा पालिकास्तरबाटै हस्तक्षेप गर्दैनौँ र विद्युत् महसुलमा रहेको विभेद हटाउँदैनौँ, तबसम्म हामी परनिर्भर नै रहनेछौँ।

मेरो प्रश्न: के हामी अब पनि केवल 'कृषि प्रधान देश' को खोक्रो नारामा मात्र अल्झिरहने कि ठोस नीतिगत सुधारमा लाग्ने?