नेपाललाई ‘सिंगापुर’ बनाउने बालेनको सुवर्ण अवसर: ५ प्रभावशाली तथ्यहरू
१. प्रस्तावना: एउटा पुरानो सपना र नयाँ आशा
नेपाललाई 'सिंगापुर' बनाउने सपना नेपाली राजनीतिका लागि दशकौँ पुरानो र बहुचर्चित 'हुक' हो। वि.सं. २०४८ को चुनावमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले काठमाडौँलाई सिंगापुर बनाउने उद्घोष गरेदेखि बाबुराम भट्टराईको 'ली क्वान यु' मोह र केपी शर्मा ओलीको 'सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल' नारासम्म आइपुग्दा यो सपना केवल राजनीतिक गफमा सीमित रह्यो। धरातलीय यथार्थ र स्पष्ट कार्ययोजनाको अभावमा ती सबै आश्वासन बालुवामा खन्याएको पानी जस्तै भए। तर, वि.सं. २०८३ को यो मोडमा उभिएर हेर्दा, बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा यो सपना साकार पार्ने एउटा वास्तविक र सुवर्ण अवसर सिर्जना भएको छ।
२. सिंगापुरको कायाकल्प: सपना र यथार्थको गहिरो खाडल
सन् १९६५ (वि.सं. २०२२) मा मलेसियाबाट निष्कासित हुँदा सिंगापुरसँग न प्राकृतिक स्रोत थियो, न पिउने पानी। तर आजको सिंगापुर र नेपालको अवस्थाबीचको खाडल डरलाग्दो छ:
- आर्थिक वृद्धि: वि.सं. २०२२ सालमा सिंगापुरको प्रतिव्यक्ति आय ५०० डलर हुँदा नेपालको ६६ डलर थियो। वि.सं. २०८१/८२ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १५०० डलरभन्दा कम छ भने सिंगापुरको ९५ हजार डलर पुगिसकेको छ— जुन नेपालको भन्दा ६३ गुणा बढी हो।
- ऊर्जा खपत: विकासको मानक मानिने विद्युत् खपतमा सिंगापुरमा प्रतिव्यक्ति ९,८०० युनिट छ भने नेपालमा केवल ३९५ युनिट मात्र।
- नीतिगत भिन्नता: सिंगापुरले यो प्रगति केवल भाषणले होइन, 'नीति र कार्यनीति' मार्फत भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाएर र वैदेशिक लगानीका लागि विश्वासिलो वातावरण बनाएर हासिल गरेको हो।
३. ‘खैरो सूची’ (Grey List) को दबाब र सुशासनको चुनौती
सुशासनको अभावले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख गिर्दो छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार सिंगापुर ८४ अंकसहित विश्वको तेस्रो स्थानमा रहँदा नेपाल केवल ३४ अंकका साथ १०९ औँ स्थानमा छ। यही भ्रष्टाचारको दलदलका कारण वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) ले २०८१ फागुनमा नेपाललाई दोस्रो पटक 'खैरो सूची' मा राखेको छ।
"जब सम्म घुस्याहा बनाउनेमाथि कारबाही गरिन्न, तबसम्म देश भ्रष्टाचारमुक्त हुन सक्दैन र देशले कालो धनबाट मुक्ति पाउन सक्दैन र देश समृद्ध बन्दैन।"
यदि २०८३ माघभित्र भ्रष्टाचार र कालो धन नियन्त्रण गर्ने कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन भने नेपाल 'कालो सूची' (Blacklist) मा पर्ने निश्चित छ, जसले वैदेशिक सहायता र बैंकिङ कारोबारलाई ठप्प बनाउनेछ।
४. निजी क्षेत्र: ‘पवित्र बागमती’ कि भ्रष्टाचारको स्रोत?
नेपालमा भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा मन्त्री र कर्मचारीलाई मात्र गाली गर्ने चलन छ, तर यथार्थमा निजी क्षेत्रको भूमिका उत्तिकै घातक छ। अध्ययनले प्रस्ट भन्छ— "निजी क्षेत्र पवित्र बागमती होइन"। यो क्षेत्र पनि उत्तिकै प्रदूषित छ।
- बिचौलिया र दलालहरूको सञ्जाल: अध्ययनले संकेत गर्छ कि— मन्त्री र कर्मचारीलाई भ्रष्ट बनाउने मूल स्रोत नै यी व्यापारिक घराना र बिचौलिया हुन्।
- अविश्वासको वातावरण: नेपालको कानुन र न्यायपालिकामा विश्वास नभएकै कारण एनसेल जस्ता विदेशी लगानीकर्ताहरू विवाद समाधानका लागि सिंगापुरको कानुन रोज्न बाध्य छन्।
- ६० प्रतिशतको चुहावट: विकास बजेटको केवल ४० प्रतिशत मात्र काममा खर्च हुनु र बाँकी ६० प्रतिशत 'शुभलाभ' र भागबन्डामा सकिनुले नेपालको विकास निर्माणको भयावह तस्विर प्रस्तुत गर्दछ।
निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा नल्याएसम्म र यसको 'निर्मम सफाइ' नगरेसम्म नेपाल ग्रेलिस्टबाट मुक्त हुन सक्दैन।
५. सरकारी कर्मचारी र तलब वृद्धिको नयाँ सूत्र: बिटक्वाइन (Bitcoin)
नेपालमा कर्मचारीहरूले 'बाध्यतावश' घुस लिने वर्ग लाई निरुत्साहित गर्न उनीहरूको तलब दोब्बर बनाउनु अनिवार्य छ।
- डिजिटल राजस्व: आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा खेर जाने २ अर्ब ३८ करोड युनिट बिजुली प्रयोग गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ। यसबाट अहिलेको बजार मूल्य अनुसार करिब २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुन्छ।
- नतिजा: कर्मचारीको तलब दोब्बर हुँदा उनीहरूको क्रयशक्ति बढ्छ, अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र 'जीवन धान्नकै लागि घुस खानुपर्ने' बाध्यता अन्त्य हुन्छ।
६. बालेन सरकारको सक्रियता र सम्पत्ति छानबिन
बालेन्द्र सरकारले वि.सं. २०६२ देखि २०८२ सम्मका मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन गरेको आयोगले नयाँ आशा जगाएको छ। वि.सं. २०५८ को लम्साल आयोगले १५ हजारभन्दा बढीको सम्पत्ति अस्वाभाविक ठहर्याए पनि सीमित व्यक्तिमाथि मात्र कारबाही भएको थियो।
बालेनको यो सक्रियताले केवल कर्मचारीलाई मात्र होइन, उनीहरूलाई 'घुस्याहा' बनाउने व्यापारिक घराना र नीतिगत भ्रष्टाचारका नाइकेहरूलाई समेत कानुनको कठघरामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। ६० प्रतिशतको बजेट चुहावट रोक्नु नै बालेनको लागि सबैभन्दा ठुलो सफलता हुनेछ।
७. निष्कर्ष र भविष्यको बाटो
बालेन्द्र शाहसँग नेपालको इतिहासमा ली क्वान यु जस्तै नायक बन्ने अभूतपूर्व अवसर छ। नेपालको जलस्रोत र प्रविधिको सही फ्युजन बाट आर्थिक समृद्धि टाढा छैन। तर, यसका लागि राज्य संयन्त्रमा थुप्रिएको फोहोर सफा गर्न 'निर्मम' हुनुको विकल्प छैन। यदि बालेनले भ्रष्टाचार र कालो धन विरुद्ध यो साहसिक बाटो रोजे भने उनको नाम नेपालको इतिहासमा सुवर्ण अक्षरले लेखिनेछ।
तपाईंको विचारमा: "के हामी भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणका लागि निजी क्षेत्र र कर्मचारीतन्त्रको यो 'निर्मम शल्यक्रिया' (Surgery) स्वीकार्न र बालेनलाई साथ दिन तयार छौँ?"
Comments
Post a Comment